सांगोद। सरकार सभी बच्चों को शिक्षा के लिए समान अधिकार के हक का दावा करती है लेकिन सरकारी और गैर सरकारी स्कूल के बच्चों में भेद-भाव कर हक छीन रही है। भेदभाव पूर्ण नीति पर अंकुश लगे इसके लिए सभी निजी शिक्षण संस्थानों को एकजुट होकर प्रयास करने होंगे। ये विचार स्कूल शिक्षा परिवार राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने मंगलवार को सांगोद पहुंचने पर व्यक्त किए।
उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को 21 तरह की सुविधाऐं दी जाती है जबकि निजी विधालयों के बच्चों के लिए सरकारी स्तर पर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, यह भेदभाव खत्म होना चाहिए ताकि भारतीय संविधान के अनुसार विकास के समान अवसर प्राप्त हो सकें। जेएलएन संस्था सचिव और सांगोद स्कूल शिक्षा परिवार के ब्लॉक प्रभारी डॉ अशरफ बेग ने कहा कि आरटीई एक्ट के तहत बच्चों की फीस का पुर्नभरण सरकार द्वारा स्कूलों को एक साल बाद किया जा रहा है, यह न्यायोचित व्यवस्था नहीं है। सरकार की दोहरी नीतियों के कारण निजी विधालयों के बच्चों और शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये सुझाव मंगलवार कासे जोलपा रोड स्थित जेएलएन केम्पस में निजी शिक्षण संस्थाओं की बैठक में सामने आए।
सांगोद ब्लॉक प्रभारी डॉ अशरफ बेग, गजानंद गौड़, कीर्तिवर्धन शर्मा ने बताया कि मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्जवलन कर समारोह का शुभारंभ किया गया।कार्यक्रम में सांगोद ब्लॉक, रामगंजमंडी ब्लॉक, सीमलिया, बपावरकलां आदि ब्लॉक के स्कूल संचालकों ने भाग लिया। डॉ बेग ने बताया कि स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा को गांधी चौराहा सांगोद पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके बैंड बाजों से जुलूस के साथ जेएलएन केम्पस लाया गया, जहां 3 घंटे तक चली बैठक को स्कूल शिक्षा परिवार के......Read More
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